नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन होने आया है, किन्तु कोई रास्ता निकलता नज़र नहीं आ रहा है। न को सरकार कानून वापस लेने में जरा भी दिलचस्पी दिखा रही है और न किसान धरना छोड़ने के मूड में नज़र आ रहे है। इस बीच आज सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि बॉर्डर पर किसान टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसपर आज सुनवाई होनी है। कानून के छात्र ऋषभ शर्मा ने ये याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में दिल्ली सीमा से किसानों को हटाने की मांग की है। इसके साथ ही कहा गया है कि लोगों के जमा होने से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। याचिका में आगे कहा गया कि लोगों को हटाना जरुरी है, क्योंकि इससे रोड ब्लॉक हो रहे हैं व इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी प्रभावित हो रही है।
प्रदर्शनकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत में किसान आंदोलन से संबंधित अब तक तीन याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी।
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