नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाइ गई नई स्कीम पर मचे हंगामे के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। अगल हफ्ते से इस मामले पर शीर्ष अदालत सुनवाई करेगी। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों में युवाओं ने हंगामा किया था। कई ट्रेनों को आग के सुपुर्द भी कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकारों की तरफ से उपद्रवियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।
बता दें कि, जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के प्रमुख कभी TV पर आकर, तो कभी सेना के शिविर में जाकर खुद अग्निपथ योजना की जानकारी दे रहे हैं। यहां सेना प्रमुख खुद कह रहे हैं कि, ये योजना युवाओं के लिए लाभकारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम की सरकारों ने राज्य पुलिस में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा अपनी भर्तियों में अग्निवीरों को 10 फीसद आरक्षण देने की घोषणा की गई है। समय गुजरने के साथ अग्निवीरों के लिए कई रास्ते खुलने लगेंगे।
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि, अग्निपथ में सेना आपको सम्मान के रोज़गार के साथ ही पढ़ने का भी मौका दे रही है। यहाँ भी देश की अधिकतर आबादी अग्निपथ के समर्थन में है, लेकिन चंद लोगों के सड़कों पर उपद्रव करने से विरोध नज़र आ रहा है, और मौन समर्थन दब गया है।
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