नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली के निवासियों के सामने आ रही पानी की कमी को दूर करने के लिए सभी हितधारक राज्यों को शामिल करते हुए 5 जून को एक आपातकालीन बैठक बुलाए। अवकाश पीठ के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन ने हरियाणा से अतिरिक्त पानी मांगने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर 6 जून को सुनवाई तय की है। उन्होंने बैठक की कार्यवाही और उठाए गए कदमों पर सुझाव मांगे हैं।
दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में भीषण गर्मी को उजागर किया और वजीराबाद संयंत्र में जल स्तर को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। पीठ ने केंद्र और हरियाणा सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुझाव दिया कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए हितधारकों की एक संयुक्त बैठक आयोजित करें। मेहता ने कहा कि ऊपरी यमुना नदी बोर्ड पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहा है, लेकिन शहर में पानी की कथित बर्बादी की ओर इशारा किया। उन्होंने दिल्ली सरकार से लगभग 50% पानी की बर्बादी के मुद्दे को हल करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश के वकील ने हरियाणा के माध्यम से अपने नहर नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली को पानी उपलब्ध कराने की पेशकश की।
राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के बीच, दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से तत्काल अतिरिक्त पानी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में भीषण गर्मी के कारण पानी की भारी कमी का हवाला दिया गया है, जिससे पानी की मांग बढ़ गई है और दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। याचिका में हिमाचल प्रदेश के साथ अधिशेष पानी साझा करने के समझौते पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें दिल्ली तक पानी पहुंचाने में हरियाणा की सुविधा और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है। दिल्ली सरकार ने हरियाणा के समक्ष यह मुद्दा उठाया है, लेकिन अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
याचिका में स्पष्ट किया गया है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे जल संकट को दूर करने के लिए एकमुश्त समाधान के रूप में हरियाणा से अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग कर रही है। सरकार किसी भी राज्य पर दोष मढ़े बिना इस आपात स्थिति को तुरंत हल करने का इरादा रखती है।
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