नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कालेजियम को लेकर निर्णय लिया गया है कि, इस मामले में उसने जो फैसला लिया है उसे, सार्वजनिक किया जाएगा। इससे जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया और भी अधिक पारदर्शी होगी। सर्वोच्च न्यायालय काॅलेजियम की सिफारिशों को लेकर सरकार द्वारा, नियुक्तियां प्रारंभ कर दी गई हैं। ऐसे में कालेजियम ने अपनी ओर से अधिक पारदर्शिता की पेशकश की है।
कालेजियम का निर्णय समस्त तर्कों व दलीलों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाईट पर दिखाई देगा। उच्च न्यायालय और, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हेतु चयनित होने वाले या फिर, खारिज होने वाले प्रत्याशियों को लेकर, कालेजियम के 5 सदस्यों के विचार सार्वजनिक किए जाऐंगे।
उच्च न्यायालय और, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया हेतु, कालेजियम सिस्टम पर केंद्र सरकार ने सवाल उठाए थे। केंद्र सरकार इस तंत्र को समाप्त कर अपनी व्यवस्था इजाद करने के प्रयास में थी, लेकिन, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की, अब उसके निर्णय को सार्वजनिक किया जाना है।
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