लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती की अगुवाई वाले एक टास्क फोर्स ने 2020-25 के दौरान आर्थिक वृद्धि को मजबूती देने के लिए जरूरी सामाजिक और आर्थिक ढांचा तैयार करने के वास्ते 111 लाख करोड़ रुपये की निवेश योजनाओं से जुड़ी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (NIP) के तहत किया जाएगा. यह अपने तरह की अनूठी योजना है. संबंधित राज्य सरकारों, मंत्रालयों और विभागों से विचार-विमर्श के जरिए इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी, देरी को कम करने और वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के लिए तीन भिन्न समितियों का गठन किया जाएगा. समिति की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में देश को अगले पांच साल में पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने का वादा किया था.
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इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 दिसंबर को 2019-2025 के लिए तैयार संक्षिप्त रिपोर्ट को जारी किया था. एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस रिपोर्ट में प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को लेकर अनुशंसाएं की गई हैं. NIP टास्क फोर्स की अंतिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-25 में कुल 111 लाख करोड़ रुपये की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोनाओं की सिफारिश की गई है.
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