हैदराबाद: सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें कई कल्याणकारी उपायों और आबादी के विभिन्न वर्गों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने का वादा किया गया है।
मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने घोषणापत्र प्रस्तुत किया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओं को रेखांकित किया गया जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 'रायथु बंधु' योजना के माध्यम से किसानों के लिए समर्थन और रियायती दर पर एलपीजी सिलेंडर का प्रावधान शामिल है। घोषणापत्र के प्रमुख वादों में से एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पर्याप्त वृद्धि है, जो वर्तमान में ₹2,016 प्रति माह है, जो अगले पांच वर्षों में धीरे-धीरे बढ़कर ₹5,000 प्रति माह हो जाएगी। सत्ता में लौटने के बाद पहले वर्ष में, पेंशन बढ़ाकर ₹3,016 कर दी जाएगी और अगले चार वर्षों में इसे बढ़ाकर ₹5,000 कर दिया जाएगा।
विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांग) के लिए, पेंशन में भी पर्याप्त वृद्धि होगी, जो आने वाले पांच वर्षों में मौजूदा ₹4,016 से बढ़कर ₹6,016 तक पहुंच जाएगी। 'रायथु बंधु' योजना के तहत, जो किसानों को प्रति एकड़ ₹10,000 प्रति वर्ष की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है, अगले पांच वर्षों में भुगतान को बढ़ाकर ₹16,000 प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। घोषणापत्र में प्रत्येक पात्र लाभार्थियों को ₹400 की कीमत पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की पहल शामिल है, जिसमें राज्य सरकार शेष लागत को कवर करेगी।
इन उपायों के अलावा, बीआरएस ने 'आरोग्य श्री' स्वास्थ्य योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को ₹15 लाख स्वास्थ्य बीमा कवरेज की पेशकश करने का वादा किया है, जो वर्तमान ₹5 लाख से अधिक है। के चन्द्रशेखर राव ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी सत्ता में लौटेगी और आश्वासन दिया कि घोषणापत्र में उल्लिखित वादों को सरकार बनने के छह से सात महीने के भीतर लागू किया जाएगा। विशेष रूप से, राव ने इस बात पर जोर दिया कि बीआरएस ने 90% कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, भले ही पिछले चुनाव के घोषणापत्र में शुरू में उनका उल्लेख नहीं किया गया था।
घोषणापत्र में सभी आवासीय जूनियर कॉलेजों को आवासीय डिग्री कॉलेजों में बदलने की योजना भी बताई गई है। केसीआर ने बीआरएस सरकार के तहत राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें प्रति व्यक्ति आय और बिजली खपत में अग्रणी बनना शामिल है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन बिजली और कृषि से संबंधित अपनी नीतियों को बनाए रखेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
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