नई दिल्ली: वक्फ विधेयक पर संसदीय संयुक्त समिति (जेपीसी) की गुरुवार को मुंबई में एक गरमागरम बैठक हुई, जिसमें विपक्षी दलों ने काफी हंगामा किया और बहिष्कार किया। इस झड़प में मुख्य रूप से शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के और टीएमसी के कल्याण बनर्जी शामिल थे, जिसके कारण कार्यवाही कुछ समय के लिए रुक गई। यह व्यवधान तब हुआ जब गुलशन फाउंडेशन वक्फ विधेयक के समर्थन में अपना बयान पेश कर रहा था, तभी बनर्जी ने बीच में बोलने का प्रयास किया। इससे दोनों सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके कारण समिति के अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। आखिरकार, विपक्षी प्रतिनिधियों ने म्हास्के को बैठक से बाहर निकालने का फैसला किया। हालांकि, कुछ बातचीत के बाद, जेपीसी ने हितधारकों के साथ चर्चा फिर से शुरू कर दी।
वक्फ अधिनियम और इसके निहितार्थ:-
वक्फ अधिनियम, जिसे पहली बार 1954 में नेहरू सरकार ने अधिनियमित किया था, में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। निरस्त होने के बाद, 1995 में नरसिंह राव सरकार ने एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया, जिसमें वक्फ बोर्डों की शक्तियों को बढ़ाया गया। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के तहत 2013 में इस अधिनियम का और विस्तार किया गया, जिससे उन्हें व्यापक अधिकार प्राप्त हुए। उल्लेखनीय रूप से, यदि कोई वक्फ किसी संपत्ति पर दावा करता है, तो प्रभावित पक्ष अदालत में मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता है, न ही राज्य या केंद्र सरकारें हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसके बजाय, पीड़ित को उसी वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करना चाहिए जो स्वामित्व का दावा करता है, जिससे न्याय और निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।
वक़्फ़ अधिनियम की आलोचना इस लिए की गई है कि यह गैर-मुसलमानों के अधिकारों को कमज़ोर करता है, ख़ास तौर पर औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान दान की गई ज़मीनों के मामलों में। आलोचकों का तर्क है कि जहाँ अधिनियम वक़्फ़ को स्वामित्व के सबूत के बिना संपत्तियों पर दावा करने का अधिकार देता है, वहीं अन्य धार्मिक समुदायों को 1991 के उपासना स्थल अधिनियम जैसे कानूनों के कारण कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो 1947 में स्थानों की धार्मिक स्थिति को बनाए रखता है।
पिछले कुछ वर्षों में, वक्फ द्वारा नियंत्रित संपत्ति कथित तौर पर दोगुनी हो गई है, जिसमें दलित, आदिवासी और हाशिए के समुदाय अक्सर इन दावों के शिकार होते हैं। रेलवे और सेना के बाद वक्फ भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बन गया है, जिसके पास 9 लाख एकड़ से अधिक भूमि है। आलोचक इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि इस भूमि को कैसे अधिग्रहित किया गया, इस बारे में पारदर्शिता की कमी है, और वक्फ के संपत्ति दावों की बढ़ती जांच विवाद का विषय बनी हुई है।
जवाब में, मोदी सरकार ने वक्फ की व्यापक शक्तियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पेश किया है, जिससे पीड़ितों को कानूनी सहारा लेने की अनुमति मिल सके। हालांकि, विपक्ष ने इस कदम को मुस्लिम अधिकारों पर हमला करार दिया है, जिसके कारण विधेयक को आगे की जांच के लिए जेपीसी के पास भेजा गया है, जहां 21 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद इसके निहितार्थों का मूल्यांकन करेंगे।
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