शिमला: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार (6 अक्टूबर) को ऐलान किया कि केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि (CIRF) के तहत हिमाचल प्रदेश के ऊना और कांगड़ा क्षेत्र के लिए 154.25 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस मंजूरी से स्वां नदी पर 50.60 करोड़ रुपये की लागत से दो पुल और ब्यास नदी पर 103.65 करोड़ रुपये की लागत से पोंग बांध का निर्माण किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि हिमाचल हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है और इस संबंध में राज्य में नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की आवश्यकता पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नड्डा और मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ विस्तृत चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। मानसून के प्रकोप ने राज्य में कई सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इससे पहले सितंबर में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य में हाल की भारी बारिश से हुई तबाही को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने की मांग की थी। इससे पहले 18 सितंबर को, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें केंद्र सरकार से इस साल मानसून के मौसम के दौरान राज्य में भारी बारिश के कारण हुए विनाश को "राष्ट्रीय आपदा" घोषित करने की सिफारिश की गई थी। राज्य के अधिकारियों के मुताबिक, इस साल मानसून के दौरान बारिश से हुई आपदाओं में हिमाचल प्रदेश को अब तक 12000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने आपदा प्रभावित हिमाचल के दौरे के बाद आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार प्रभावितों को हर संभव मदद देगी। उन्होंने कहा था कि, ''भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से सड़कों, पुलों और निजी संपत्ति को अभूतपूर्व नुकसान हुआ है।'' उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा कोष (CRIF) के तहत 400 करोड़ रुपये जारी करेगी। ताकि मरम्मत एवं पुनरुद्धार कार्य युद्धस्तर पर किया जा सके। उन्होंने कहा कि NHAI सेब क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एक किलोमीटर तक की लिंक सड़कों की मरम्मत का खर्च भी वहन करेगा। इतिहास में पहली बात भारत ने Asian Games में जीते 100 मेडल, खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने दी बधाई सीएम स्टालिन पर की थी अपमानजनक टिप्पणी, मद्रास हाई कोर्ट ने AIADMK नेता को दिया ये निर्देश ! ओडिशा पर फिर मंडराया चक्रवात का खतरा, 10 अक्टूबर से 45 दिनों के लिए अलर्ट पर सरकार