नई दिल्ली: ISRO के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए एक वीडियो में कहा है कि, 'कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली सरकार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) पर कोई भरोसा नहीं था और उसके पास चंद्रमा मिशन के लिए कोई बजट आवंटन नहीं था।' एक इंटरव्यू में, नारायणन ने चंद्रमा की सतह पर टचडाउन बिंदु का नाम 'शिव शक्ति' रखने की पीएम मोदी की घोषणा पर भाजपा और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिसमे 'कांग्रेस' ने पीएम मोदी पर चंद्रयान-3 मिशन का 'श्रेय चुराने' का भी आरोप लगाया था। ISRO के पूर्व वैज्ञानिक और देश के अंतरिक्ष अभियान में कई अहम योगदान देने वाले नंबी नारायणन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, 'हो सकता है कि आपको प्रधानमंत्री (मोदी) पसंद न हों, यह आपकी समस्या है। लेकिन ये प्रधानमंत्री हैं। तो इसका श्रेय और किसे जाएगा? पिछली कांग्रेस सरकार ने हमें पर्याप्त धन आवंटित नहीं किया। उन्हें ISRO पर कोई भरोसा नहीं था।' बता दें कि, महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ काम कर चुके नंबी नारायणन की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में सामने आई है, जब कांग्रेस ने ISRO की स्थापना के लिए पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के 'योगदान' को लेकर कहा कि भारत के पहले प्रधान मंत्री वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते थे।
कांग्रेस और भाजपा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में नेहरू और अन्य कांग्रेस प्रधानमंत्रियों के योगदान पर बहस में लगी हुई है, विपक्षी दल अपने नेताओं के प्रयासों को उजागर कर रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल का दावा है कि 2014 के बाद से इस क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि, 'नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते थे। जो लोग ISRO की स्थापना में उनके योगदान को पचाने में असमर्थ हैं, उन्हें TIFR (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च) के स्थापना दिवस पर उनका (नेहरू का) भाषण सुनना चाहिए।'
जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा था कि, 'रडार से सुरक्षा प्रदान करने वाले बादलों के विज्ञान के बारे में ज्ञान देने वाले व्यक्ति के विपरीत, उन्होंने (नेहरू ने) सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें नहीं कीं, बल्कि बड़े फैसले भी लिए।' एक रिपोर्ट के मुताबिक, चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद कांग्रेस ने कहा कि यह हर भारतीय की सामूहिक सफलता है और ISRO की उपलब्धि निरंतरता की गाथा को दर्शाती है और वास्तव में शानदार है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा 1962 में INCOSPAR के गठन के साथ शुरू हुई, जो होमी भाभा और विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता के साथ-साथ देश के पहले प्रधान मंत्री नेहरू के उत्साही समर्थन का परिणाम था। बाद में, अगस्त 1969 में, साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना की।
नंबी नारायणन को झूठे केस में किसने फंसाया :-
बता दें कि, 1994 में जब डॉ नंबी नारायणन एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन पर काम कर रहे थे और देश को दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे थे, उस समय उनके जीवन में एक दुखद मोड़ आया जब उन्हें एक मनगढ़ंत जासूसी मामले में फंसा दिया गया। उन पर फर्जी आरोप लगाया गया था कि, उन्होंने गोपनीय भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विदेशी एजेंसियों को लीक कर दिया था, ये सब अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते क़दमों को रोकने के लिए किया गया था। घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण इस वैज्ञानिक की गिरफ्तारी हुई और बाद में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा उन्हें कई तरह से यातनाएं दी गई, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के वैज्ञानिक के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया।
पुलिस हिरासत में डॉ नारायणन को दी गई यातना शारीरिक और मानसिक दोनों थी, जिसने उनके जीवन और प्रतिष्ठा पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। उनके साथ हुए अन्याय और इस तथ्य के साथ कि उनका वैज्ञानिक योगदान भारत के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए मूलभूत था, ने नागरिकों और साथी वैज्ञानिकों में समान रूप से आक्रोश पैदा कर दिया।
साजिश का खुलासा:-
जैसे-जैसे साल बीतते गए, यह स्पष्ट हो गया कि डॉ. नारायणन, कुछ पुलिस अधिकारियों और निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों की सांठगांठ द्वारा रचित एक दुर्भावनापूर्ण साजिश का शिकार थे। इस साजिश का मकसद न केवल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके अग्रणी काम को पटरी से उतारना था, बल्कि वैश्विक मंच पर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करना भी था। बाद में पता चला कि जासूसी के आरोप मनगढ़ंत थे, और डॉ। नारायणन को दोषी ठहराने के लिए झूठे सबूत लगाए गए थे। माना जाता है कि इस साजिश के पीछे के मकसद काफी गहरे थे, जिनमें व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, पेशेवर ईर्ष्या और संभवतः बाहरी प्रभाव शामिल थे। डॉ। नारायणन द्वारा झेले गए अन्याय की चौंकाने वाली सीमा इस बात की याद दिलाती है कि कुछ लोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार हैं।
न्याय की विजय:-
सत्य और न्याय की जीत होने से पहले डॉ नंबी नारायणन का मामला दो दशकों से अधिक समय तक चला। उनकी कानूनी टीम, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के अथक प्रयासों के कारण अंततः 2018 में, यानि 24 साल प्रताड़ना झेलने के बाद, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। न्यायालय ने न केवल उन्हें निर्दोष घोषित किया, बल्कि उनकी गलत गिरफ्तारी में राज्य सरकार की भूमिका की भी आलोचना की। इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल डॉ. नारायणन को सही साबित किया, बल्कि प्रणालीगत विफलताओं और निहित हितों के बावजूद भी न्याय, निष्पक्षता और अखंडता के सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया।
बता दें कि, डॉ नारायणन के खिलाफ साजिश के समय, भारत में केंद्रीय स्तर और केरल राज्य दोनों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी, लेकिन सरकार भी अपने देश के वैज्ञानिक के साथ खड़ी नहीं दिखी थी। डॉ नंबी नारायणन की कहानी उल्लेखनीय संघर्ष और देशभक्ति की कहानी है, जहां एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ने अकल्पनीय प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और विजयी हुआ। सत्य, विज्ञान और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा का काम करती है। नंबी नारायणन के मामले ने न्याय में गड़बड़ी को रोकने के लिए कानूनी सुधारों और तंत्र की तत्काल आवश्यकता के बारे में भी चर्चा को प्रेरित किया है। आखिर कैसे, देश को चाँद पर पहुंचाने के लिए अथक मेहनत कर रहे एक वैज्ञानिक को एक फर्जी मामले में खुद को बेकसूर साबित करने में 24 साल लग गए ? तब तक वो न जाने देश के लिए कितना काम कर चुके होते ?
एक राष्ट्र के रूप में, भारत को इस दर्दनाक अध्याय से सीखना जारी रखना चाहिए और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करना चाहिए, जहां ज्ञान और सत्य की खोज का जश्न मनाया जाए और उसकी रक्षा की जाए। डॉ। नारायणन की दोषमुक्ति न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि उन सभी लोगों की सामूहिक जीत भी है, जो न्याय और अखंडता की वकालत करते हुए उनके पीछे खड़े थे।