भोपाल: मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत, प्रत्येक सरकारी दफ्तर के बाहर एक शिकायत पेटी रखी जाएगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। यह कदम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और अफसरों द्वारा की जाने वाली अनुशासनहीनता को रोकने के लिए उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस फैसले के मद्देनजर आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए प्रत्येक सरकारी कार्यालय में शिकायत पेटी लगाई जाएगी। शासन को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ विभाग प्रमुखों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन हो। शिकायत पेटी को हर दिन खोला जाएगा तथा उसकी तहकीकात की जाएगी। भ्रष्टाचार पर सख्त कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश सरकार अब शिकायतों को एकत्रित कर उनके आधार पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए सभी जिलों एवं विभागीय कार्यालयों के बाहर शिकायत पेटी लगाने के निर्देश डिविजनल कमिश्नर्स और कलेक्टरों को दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 वर्ष पहले जारी किए गए आदेश का पालन न होने पर अब लापरवाही के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
सभी कार्यालयों में शिकायत पेटी लगाई जाएगी, जिसे प्रतिदिन खोला जाएगा तथा शिकायतों की जांच की जाएगी। सरकार को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ विभागीय दफ्तरों में शिकायत पेटी नहीं रखी गई है, जो सरकारी निर्देशों की अनदेखी है। इसलिए सभी विभागों को आदेश दिया गया है कि हर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए शिकायत पेटी की व्यवस्था की जाए। इन शिकायतों की जांच की जाएगी, जिससे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। इसके लिए सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, डिविजनल कमिश्नर्स, और कलेक्टरों को जिला एवं विकासखंड स्तर पर शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
शिवराज सरकार ने 16 दिसंबर 2011 को इस सिलसिले में निर्देश जारी किए थे तथा 29 नवम्बर 2024 को उसी आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने कहा कि प्रत्येक कार्यालय के बाहर सुरक्षित और दिखाई देने वाली जगह पर शिकायत पेटी लगाई जाएगी। पेटी पर ताला लगाया जाना आवश्यक होगा और यह शिकायत पेटी हर रोज अधिकृत अफसर खोलेंगे। शिकायत प्राप्त होने पर उसका पंजीकरण कर संबंधित अनुभाग या कार्यालय को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
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