कोच्ची: भारत का पहला 24 घंटे काम करने वाला ऑनलाइन कोर्ट केरल के कोल्लम में शुरू हो गया है। इस कोर्ट में 20 नवंबर से सुनवाई शुरू होगी, जिसमें मुख्य रूप से सेटलमेंट एक्ट के तहत चेक बाउंस जैसे मामलों की सुनवाई होगी। इस डिजिटल कोर्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पर 24 घंटे, सातों दिन केस की सुनवाई की जा सकेगी।
कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट और तीन कर्मचारी मौजूद रहेंगे। केस दर्ज करने से लेकर सुनवाई और फैसले तक का पूरा काम ऑनलाइन होगा। केस दाखिल करने के लिए लोगों को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं होगी। अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर और संबंधित दस्तावेज अपलोड करके केस दायर किया जा सकता है। फीस का भुगतान भी ई-पेमेंट के जरिए होगा।
सुनवाई के दौरान वकील और पक्षकारों को पर्सनली कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। पुलिस को भी ऑनलाइन पत्र भेजे जाएंगे। इसके अलावा, आरोपी और याचिकाकर्ता दोनों को अपनी अर्जियां और दस्तावेज ऑनलाइन ही दाखिल करने होंगे। कोर्ट के जरिए जमानत के लिए भी ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी। कोर्ट के कामकाज को समझाने के लिए कोल्लम बार एसोसिएशन हॉल में वकीलों और क्लर्कों को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह डिजिटल कोर्ट फिलहाल कोल्लम जिले की चार अन्य अदालतों में इसी तरह के मामलों की सुनवाई करेगा। इस मॉडल की सफलता के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
इस ऑनलाइन कोर्ट का उद्घाटन 17 अगस्त को हाई कोर्ट ऑडिटोरियम में किया गया था। समारोह में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीआर गवई शामिल हुए थे। न्यायमूर्ति गवई ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह तकनीक कोविड महामारी के दौरान विकसित हुई डिजिटल सुनवाई प्रक्रिया का विस्तार है, जो देश के किसी भी कोने से न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करती है। उनका मानना है कि यह तकनीक समाज में न्याय, समानता और अधिकार सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगी।
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