नई दिल्ली: 23 जुलाई को बजट 2024-25 पेश किए जाने से पहले, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 जारी किया है। दोपहर 12:10 बजे लोकसभा में पेश किए गए इस सर्वेक्षण में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहेगी, जो कि एक अच्छी विकास दर है। बता दें कि, कई अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की वृद्धि दर 7 फीसद से ऊपर रहने का अनुमान जताया है, जो दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगी। बाकी चीन-अमेरिका, भारत से काफी पीछे रहेंगे।
आर्थिक सर्वेक्षण में GDP वृद्धि का सकारात्मक अनुमान दिया गया है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। सरकार वैश्विक चुनौतियों के कारण निर्यात में संभावित गिरावट को स्वीकार करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वैश्विक अनिश्चितता पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकती है और वैश्विक व्यापार में कठिनाइयाँ पेश कर सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में रोज़गार के डेटा शामिल हैं, जो कोविड-19 महामारी के बाद से देश की वार्षिक बेरोज़गारी दर में मामूली गिरावट को दर्शाता है, यानी कोरोना के बाद रोज़गार फिर से पटरी पर आया है और बेरोज़गारी घटी है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी बेरोज़गारी दर पिछले वर्ष के 6.8% से घटकर मार्च 2024 में 6.7% हो गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के लगभग 57 प्रतिशत कार्यबल स्वरोजगार कर रहा हैं, और युवा बेरोज़गारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई है। ये एक अच्छी गिरावट दिखाई दे रही है।
सर्वेक्षण में पूंजीगत व्यय और बढ़ते निजी निवेश पर सरकार के ध्यान के कारण सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में मजबूत वृद्धि की रिपोर्ट की गई है। वर्ष 2023-24 के लिए GFCF में 9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 देश की आर्थिक सेहत का अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें विकास की संभावनाओं और चुनौतियों दोनों पर प्रकाश डाला गया है। जबकि सरकार जीडीपी वृद्धि और रोजगार में सुधार के बारे में आशावादी है, यह वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बारे में सतर्क है जो निर्यात और पूंजी प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं।
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