रांची: झारखंड सरकार ने राज्यकर्मियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसका फायदा पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए एक जुलाई 2022 से देय होगा। राज्यकर्मियों को अब 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को अनुमति दी गई।
ग्रामीण परिवहन के लिए खास योजना मंजूर मंत्रिमण्डल ने सीएम ग्राम गाड़ी योजना 2022 की स्वीकृति दी। इसके तहत राज्य के ग्रामीण मार्गों में वाहन संचालन के लिए ऑपरेटर को सुविधाएं दी जाएंगी। परमिट की स्थायी स्वीकृति 5 वर्षों के लिए होगी। वहीं रोड टैक्स और पंजीकरण करमुक्त कर दिया गया है। 500 आवेदकों को जो ऑपरेटर होंगे उन्हें वित्तीय सहायता के लिए ब्याज सब्सिडी 5 वर्ष की होगी। योजना पर ब्याज सब्सिडी के लिए 20 करोड़ सरकार खर्च करेगी। इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों व पेंशन आच्छादित महिलाओं को किराया नहीं देना होगा।
जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए सरना, हड़गड़ी, मसना के विकास के लिए योजना को अनुमति दी गई। इसके तहत सरना, मसना स्थल खतियान में दर्ज हैं तो उसे संरक्षित किया जाएगा। अगर सामान्य हैं तो पट्टा जारी कर संरक्षित किया जाएगा। झारखंड में अगले वर्ष यानी 2023 में होने वाले नगर निकाय चुनावों में OBC को आरक्षण नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को आधार मानते हुए राज्य मंत्रिमण्डल ने सोमवार को यह फैसला लिया है। बैठक के पश्चात् कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि एसएलपी के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन 2023 में पिछड़ा वर्ग को खुले यानी अनारक्षित वर्ग में रखा गया है। झारखंड में नौ नगर निगम, 20 नगर परिषद तथा 19 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। मतदाता वार्ड सदस्य, अध्यक्ष और मेयर को चुनाव के जरिए प्रत्यक्ष चुनेंगे। दूसरी तरफ उपाध्यक्ष तथा डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनके लिए चुने गए वार्ड सदस्य मतदान करेंगे।
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