बैंगलोर: कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के तारीखों एक ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने अपने 124 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसी बीच, सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सूबे की आरक्षण व्यवस्था में संशोधन करते हुए मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित 4 फीसद कोटा हटा दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, बोम्मई सरकार ने शुक्रवार (24 मार्च) को हुई एक कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण कोटा को 50 फीसद से बढ़ाते हुए 56 फीसद कर दिया है। आरक्षण में बढ़ोतरी के बावजूद राज्य सरकार ने मुस्लिमों के 4 फीसद के आरक्षित कोटे को समाप्त कर दिया है। बता दें कि, OBC मुसलमानों को यह आरक्षण दिया जा रहा था। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री बोम्मई ने बताया कि मुस्लिमों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित 10 फीसद के कोटे में लाया जाएगा। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए केंद्र सरकार ने EWS कोटा दिया है। इसमें जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी भी शामिल हैं।
अब कर्नाटक सरकार ने फैसला लिया है कि मुस्लिमों को दिया जाने वाला 4 फीसद कोटा अब वोक्कालिगा (2 प्रतिशत) और लिंगायत (2 प्रतिशत) को प्रदान किया जाएगा। बता दें कि, 2022 में बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान 2C और 2D नाम की आरक्षण की दो नई श्रेणियाँ बनाई गई थीं। इसके साथ ही, कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण में भी संशोधन किया है। बोम्मई सरकार ने SC को मिलने वाले आरक्षण को 15 फीसद से बढ़ाकर 17 फीसद और ST आरक्षण को 3 फीसद से बढ़ाकर 7 फीसद कर दिया है।
सीएम बोम्मई ने कहा कि, '4 फीसद (अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण) आरक्षण को 2C और 2D के बीच बांटा जाएगा। वोक्कालिगा और अन्य के लिए दी जाने वाली 4 फीसद आरक्षण को बढ़ाकर 6 फीसद कर दिया जाएगा। वहीं, वीरशैव पंचमसाली और अन्य (लिंगायत) के 5 फीसद आरक्षण को बढ़ाकर 7 फीसद कर दिया जाएगा।' सरकार के इस फैसले से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। मुस्लिमों को जहाँ 4 फीसद की जगह अब 10 फीसद कोटे में लाभ दिया जाएगा, वहीं वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के आरक्षणों में भी 2-2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
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