पटना: बिहार के युवाओं को आगामी माहों में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार ने भर्ती अभियान के तहत ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि मौजूदा कर्मचारियों को भी उचित वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे। पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड जद(यू) मुख्यालय में आंबेडकर जयंती के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा, 'हमने, 7 दलों के गठबंधन ने, प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। इस वर्ष के आखिर तक प्रदेश में बड़े आंकड़े में युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेंगी।'
उन्होंने कहा, 'आगामी महीनों में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां आरम्भ की जाएंगी। हम आने वाले महीनों में दो लाख सरकारी नौकरियां देने जा रहे हैं।' सीएम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, 'सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा हाल में स्वीकृत नए नियमों के बारे में विपक्षी सदस्य झूठ फैला रहे हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियमों को अनुमति दे दी है। इससे सभी को लाभ होगा, जो पहले से काम कर रहे उन्हें भी, या नयी भर्ती वालों को भी।'
बिहार में महागठबंधन सरकार में सात दल- जद(यू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) एवं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सम्मिलित हैं, जिनके 243 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 160 से ज्यादा MLA हैं। बिहार कैबिनेट ने हाल में सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए नए नियमों को अनुमति दी है। अब राज्य सरकार, सरकारी स्कूल अध्यापकों की भर्ती के लिए एक अलग आयोग का गठन करेगी। हाल ही में कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त) नियम 2023 को अनुमति दे दी थी। राज्य शिक्षा विभाग के एक सीनियर अफसर ने कहा था कि अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षक, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के पश्चात् नियमित सरकारी अध्यापक बन सकते हैं।
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