नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले में पहली बार प्रदेश के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। केंद्रीय जाँच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोपियों के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में ED ने आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें सीएम केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ उनके करीबी विजय नायर भी आरोपी हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल ने उलटा आरोप लगाते हुए कहा है कि एजेंसी द्वारा दाखिल किए गए मामले फर्जी हैं और इनका मकसद सरकारों को गिराना या बनाना है।
वहीं, जांच एजेंसी का दावा है कि केजरीवाल और उनकी सरकार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र, सिसोदिया के सचिव सी अरविंद के रेकॉर्ड बयानों के आधार पर दाखिल की गई है। PMLA कोर्ट ने गुरुवार को आरोपपत्र का संज्ञान लिया और सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप निर्धारित करने की इजाजत दी है। चार्जशीट विजय नायर, इंडोस्पिरिट्स के प्रमुख समीर महेंद्रू सहित अन्य आरोपियों और कई कंपनियों के खिलाफ दाखिल की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, ED ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति से लाभान्वित शराब कार्टेल से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का खुलासा हुआ है।
ED का कहना है कि, रिश्वत के इन पैसों का इस्तेमाल AAP नेताओं द्वारा किया गया था। इस शराब घोटाले के सूत्रधार दिल्ली सरकार के मंत्री थे। ED ने बताया है कि कुछ एक्टिवटी की मदद से कैश के एक हिस्से के संबंध में पता चला है। जांच एजेंसी ने कहा है कि शराब घोटाले में मिले 100 करोड़ रुपये का उपयोग AAP ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया था। ये दावा ED ने इस मामले में अपनी दूसरी चार्जशीट में दावा किया है, जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आरोपी हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, ED ने स्पेशल कोर्ट में आरोपियों और उनके सहयोगियों द्वारा बड़े स्तर पर सबूतों को नष्ट करने का भी इल्जाम लगाया है। इसमें कहा गया है कि सिसोदिया ने दर्जनों दफा अपने फोन बदले और दूसरों के नाम से लिए गए सिम कार्ड का उपयोग किया। ED ने कहा है कि अपने रिकॉर्ड किए गए बयान में, दानिक्स अधिकारी अरविंद ने कहा कि उन्हें उनके बॉस सिसोदिया द्वारा केजरीवाल के घर पर बुलाया गया था, जहां एक मीटिंग में उन्हें आबकारी नीति पर मंत्रियों की रिपोर्ट का एक ड्राफ्ट सौंपा गया था। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी उपस्थित थे। जैन इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में कैद हैं।
वहीं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ED के आरोपपत्र को खारिज करते हुए कहा है कि, 'मौजूदा सरकार के कार्यकाल में इसने 5,000 आरोपपत्र दाखिल किए हैं। कितने लोगों को सजा सुनाई गई है? ED द्वारा दर्ज किए गए तमाम केस फर्जी हैं और उनका इस्तेमाल सरकारों को गिराने या उन्हें बनाने के लिए किया जाता है। ED भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए केस दर्ज नहीं करती। वे ऐसा विधायकों को खरीदने, सरकारों को गिराने के लिए करते हैं।’
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