नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग वाली याचिका को 22 नवंबर, 2023 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को 22 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि जनगणना की जरूरत नहीं है। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि कई अन्य मुद्दे भी हैं जिनका समाधान किया जाना है। अदालत ने इस स्तर पर याचिका पर कोई नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से दूसरे पक्ष को प्रति देने को कहा है। यह याचिका जया ठाकुर ने वकील वरुण ठाकुर और वरिंदर कुमार शर्मा के माध्यम से दायर की है।
याचिकाकर्ता की मांग है कि अदालत "संविधान (एक सौ अट्ठाईस संशोधन) विधेयक 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)" पारित होने के बाद होने वाली प्रक्रिया को रद्द कर दे। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस बिल के अनुसार 33% महिला आरक्षण को 2024 के आम चुनाव से पहले लागू किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज के सभी कोनों का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, लेकिन पिछले 75 वर्षों से संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल में भी महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
याचिकाकर्ता का मानना है कि संसद में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही है। जबकि संसद ने इसके लिए एक कानून पारित किया, उन्होंने एक शर्त शामिल की है कि इसे कुछ प्रक्रियाओं के बाद बाद में लागू किया जाएगा। याचिकाकर्ता चाहता है कि इस शर्त को रद्द किया जाए, ताकि आरक्षण को तुरंत अमल में लाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि संवैधानिक संशोधन को अनिश्चित अवधि के लिए रोका नहीं जा सकता।
संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए इस संशोधन को करने के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया गया था। संसद के दोनों सदन इस बदलाव पर सहमत हुए और राष्ट्रपति ने भी इसे मंजूरी दे दी। संशोधन 28 सितंबर, 2023 को कानून बन गया। हालाँकि, भले ही यह प्रकाशित हो गया हो, याचिकाकर्ता के अनुसार, कानून के उद्देश्य को अनिश्चित अवधि के लिए विलंबित नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि, एक सुस्थापित कानूनी सिद्धांत है कि जब किसी कानून की संवैधानिक वैधता की बात आती है, तो इसे तब तक वैध माना जाता है जब तक कि अन्यथा घोषित न किया जाए या रद्द न कर दिया जाए। कानून इस बात का समर्थन करने के लिए "भावेश डी पैरिश और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" नामक एक मामले का हवाला देता है। याचिकाकर्ता चाहता है कि "संविधान (एक सौ अट्ठाईस संशोधन) विधेयक 2023" का वह हिस्सा जो जनगणना होने तक विधेयक को लागू करने में देरी करता है, उसे शुरू से ही अमान्य घोषित किया जाए। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों से 2024 के आम चुनाव से पहले बिल को लागू करने के लिए भी कहा है।