भोपाल: शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक मे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रालय में होने वाली इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट प्रारूप को हरी झंडी दी है। अगले साल के लिए प्रदेश सरकार का बजट लगभग एक लाख 80 हजार करोड़ रुपए का हुआ।
कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों पर निर्णय लिया लिया। इनमें सिमी के 8 विचाराधीन बंदियों के भोपाल जेल से भागने और उनके एनकाउंटर की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल बढ़ाना भी शामिल है। जस्टिस एसके पांडे जांच आयोग का कार्यकाल छह माह और बढ़ाया।
प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार रेलवे के साथ मिल कर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनायेगी| इस कंपनी की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी. वहीं ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें 150 से बढ़ा कर 250 करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगी.
-साल 2017-18 के बजट अनुमान पर विचार -तिलहन संघ के कर्मचारियों का सहकारिता विभाग मे संविलियन -सरदार सरोवर शिकायत निवारण प्राधिकरण के कार्यकाल में वृद्धि -विलेज कन्वर्जेंस एण्ड फेसिलिटेशन सर्विस (VCFS) योजना को मंजूरी -गजराराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में एमबीबीएस की 100 सीटें बढ़ाना -जयसिंहनगर अभिभाषक संघ को लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान -भोपाल जेल ब्रेक मामले की जांच कर रहे आयोग के कार्यकाल में छह माह की वृद्दि -निराश्रित निधि की राशि में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही -एमपी ऑनलाइन पोर्टल का परिचालन और एक साल तक टीसीएस को सौंपने का निर्णय -प्रदेश के दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के लिए रेलवे के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करना
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