चेन्नई: तमिलनाडु में अपने रिश्तेदार को छुड़ाने के लिए पुलिस थाने पर मुस्लिम भीड़ द्वारा हमला करने का हैरान करने वाला मामला प्रकाश में आया है। गिरफ्तार अब्दुल खादर (45) को 11 दिसंबर को कॉन्स्टेबल वडिवेल द्वारा सुगुनापुरम क्षेत्र में प्रतिबंधित लॉटरी टिकटों की बिक्री के बारे में सूचना पर कार्रवाई करने के बाद हिरासत में लिया गया था। अब्दुल खादर के बेटे, मुजीब रहमान (24) ने अपने चाचा के बेटे सैल्मन (23) और रिश्तेदार साहबुदीन के साथ, अब्दुल खादर की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए, पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल वडिवेल का सामना किया। बातचीत एक तीखी बहस में बदल गई, जिसके बाद मुजीब रहमान ने कांस्टेबल वडिवेल पर शारीरिक हमला कर दिया।
आगामी हाथापाई में, अधिकारी नल्लथम्बी और विजयकुमार ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने अधिकारियों के वॉकी-टॉकी को भी जब्त कर लिया और तोड़ दिया। अराजकता का फायदा उठाते हुए, उन्होंने सफलतापूर्वक अब्दुल खादर को पुलिस हिरासत से मुक्त कर दिया और घटनास्थल से भाग गए। कांस्टेबल वडिवेल ने तुरंत अपने वरिष्ठों को घटना की सूचना दी, जिसमें हमले और आरोपी के अपहरण का विवरण दिया गया। बाद के पुलिस प्रयासों से हमलावरों के छिपने के स्थान का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप अब्दुल खादर, मुजीब रहमान, सैल्मन और सहाबुदीन को गिरफ्तार किया गया। अब उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की अन्य धाराओं के अलावा सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने सहित कई आरोप हैं।
बता दें कि, यह घटना कोई इस तरह की अकेली घटना नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में कानून प्रवर्तन और मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के बीच टकराव से जुड़ी ऐसी ही घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी साल अगस्त में अब्दुल करीम को अपनी कपड़ा दुकान से अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ साल पहले, मुसलमानों के एक समूह ने रिची स्ट्रीट में एक दुकान के मालिक की रिहाई की मांग करते हुए चेन्नई में एक पुलिस स्टेशन की घेराबंदी कर दी थी।
तमिलनाडु में कुछ समुदायों के प्रति कथित उदारता को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। पर्यवेक्षकों का कहना है कि मुसलमानों को अक्सर यातायात उल्लंघन के लिए दंडित नहीं किया जाता है, और समुदाय से जुड़े नागरिक और आपराधिक मामलों से संबंधित मामले कथित तौर पर दुर्लभ हैं। कहा जाता है कि जेल में मुस्लिम कैदियों को विशेषाधिकारों का आनंद मिलता है, जिसमें घर या होटल से पसंदीदा भोजन प्राप्त करने का विकल्प, मोबाइल फोन तक पहुंच और बाहरी लोगों के साथ संवाद करने की छूट शामिल है।
ये घटनाएं कानून प्रवर्तन की निष्पक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े उपायों की आवश्यकता के बारे में व्यापक चर्चा को बढ़ावा देती हैं। आलोचकों का तर्क है कि ऐसी घटनाएं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकार को कमजोर करती हैं और इन टकरावों की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की गहन जांच की मांग करती हैं। एक संबंधित घटनाक्रम में, भाजपा विधायक वनथी श्रीनिवासन ने कोयंबटूर सेंट्रल जेल में एक कैदी द्वारा आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) का झंडा बनाने और जेल वार्डन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के खुलासे के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की मांग की है।
श्रीनिवासन ने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, शहर के पिछले 25 वर्षों के दंगों और बम विस्फोटों का सामना करने के इतिहास का हवाला दिया, और संभावित चरमपंथी गतिविधियों की गहन जांच की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने वर्तमान में कोयंबटूर सेंट्रल जेल में बंद कथित ISIS समर्थक आसिफ मुस्तहीन के मामले पर प्रकाश डाला, जिसने कथित तौर पर रिहाई पर आतंकी संगठन 'इस्लामिक स्टेट' के लिए काम करने के अपने इरादे के बारे में अधिकारियों को खुलकर बताया था और जेल अधिकारियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।
भाजपा विधायक ने 1998 के सिलसिलेवार बम विस्फोट और पिछले साल एक कार बम विस्फोट सहित ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र करते हुए स्थिति की गंभीरता को रेखांकित किया। श्रीनिवासन ने बताया कि ऐसे समय में जब कोयंबटूर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा था, हाल ही में 1 दिसंबर को सेलम में लगभग 2,953 किलोग्राम विस्फोटक ले जा रहे एक ट्रक की जब्ती ने शहर को चरमपंथियों के लिए संभावित लक्ष्य बनने के बारे में चिंताएं बढ़ा दीं हैं।
उन्होंने औद्योगिक शहर कोयंबटूर में एक और चरमपंथी हमले को रोकने की तत्परता व्यक्त की और कैदी की धमकियों की व्यापक जांच का आह्वान किया। श्रीनिवासन ने राज्य विधानसभा द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव पर प्रकाश डालते हुए व्यापक संदर्भ पर भी सवाल उठाया, जिसमें कोयंबटूर सीरियल बम विस्फोट मामलों में दोषी ठहराए गए लोगों सहित 33 मुस्लिम कैदियों की समयपूर्व रिहाई की मांग की गई थी। प्रस्ताव को मंजूरी देने से राज्यपाल के इनकार के साथ-साथ मुस्लिम कैदियों को चिकित्सा आधार पर जमानत याचिका दाखिल करने की सलाह ने स्थिति की जटिलता को बढ़ा दिया है। जैसे-जैसे NIA जांच की मांग जोर पकड़ रही है, क्षेत्र में चरमपंथी गतिविधियों के संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे जांच तेज हो गई है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निर्णायक कार्रवाई की मांग की जा रही है।