शिमला: 30 जुलाई को स्टेट कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक में शिक्षकों के स्थान्तरण करने के लिए तैयार किये नए नियमो का ट्रायल होगा. इसके चलते शहर शिमला के एचटी और सीएचटी कैडर के सॉफ्टवेयर से स्थांतरण करके दिखाए जाएंगे. कैबिनेट की पिछली बैठक में वक़्त की कमी की वजह से यह प्रस्तुति नहीं हो सकी थी. राज्य की सत्ता पर काबिज होते ही बीजेपी सरकार ने सॉफ्टवेयर के जरिये शिक्षकों के स्थांतरण करने के नियम बनाने की घोषणा की थी.
वही पिछले ढाई वर्ष के चलते इसको लेकर कई बैठकें हुई. पड़ोसी प्रदेशो के मॉडल को स्टडी भी किया गया, किन्त्तु प्रस्ताव सिरे नहीं चढ़ सका. अब गवर्मेंट ने फिर से इस प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाई है. पिछले दिनों कैबिनेट के समक्ष दी गई प्रस्ताव की प्रस्तुति से अधिकतर मंत्री सहमत नजर आए थे. किन्तु इस प्रस्ताव को लेकर आखिरी निर्णय लेने से पहले इस तकनीक का प्रैक्टीकल देखने की मंत्रियों ने इच्छा व्यक्त थी.
साथ ही इसी कड़ी में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शिमला जिला के सीएचटी और एचटी का डाटा सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर कैबिनेट को स्थांतरण का ट्रायल दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है. इस ट्रायल के चलते कुछ शिक्षकों के स्थांतरण करने के लिए सॉफ्टवेयर में कमांड दी जाएगी. मंत्रियों को बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर किस प्रकार से इन शिक्षकों की अभी तक की सभी नियुक्तियों को देखते हुए, उन्हें किस तरह अंक देगा और नया स्कूल किस तरह से अलॉट किया जाएगा.
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