नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार (31 अगस्त) को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में तेजी से फैसले करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या को लेकर उपजे आक्रोश के बीच आई है। जिसके बाद कड़े कानून बनाने और जल्द से जल्द फैसला कर दोषियों को सजा देने की मांग उठ रही है।
इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि, "देश में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करने वाले कई कानून हैं। 2019 में फास्ट-ट्रैक कोर्ट कानून पारित किया गया, जिसके तहत गवाह बयान केंद्र बनाए गए। जिला निगरानी समितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन समितियों को और मजबूत किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेजी से फैसले सुनाए जाएं।"
सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, "आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा... समाज की गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमें इसे और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है।" प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कहा कि, "महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से संबंधित मामलों में जितनी तेजी से निर्णय लिए जाएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही अधिक आश्वासन मिलेगा।"
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