चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने पराली जलाने के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, राज्य ने 8,045 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो उन इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं पर विशेष नजर रखेंगे, जहां यह समस्या अधिक होती है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक तैयारी की गई है।
इसके लिए 79 एसडीएम, 108 तहसीलदार, 108 डीएसपी, 1,140 क्लस्टर अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इन नोडल अधिकारियों का काम कटाई के बाद की गतिविधियों पर निगरानी रखना है, साथ ही किसानों को पराली प्रबंधन मशीनों (सीआरएम) के उपयोग के प्रति जागरूक करना है। मंत्री ने बताया कि नोडल अधिकारी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों में भी शामिल होंगे, जिसमें किसानों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी और उन्हें सीआरएम मशीनों का सही उपयोग सिखाया जाएगा। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने 'उन्नत किसान' नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे छोटे और सीमांत किसान आसानी से सीआरएम मशीनें बुक कर सकते हैं। इस ऐप पर अब तक 1.30 लाख से अधिक सीआरएम मशीनें सूचीबद्ध की जा चुकी हैं।
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि अब तक किसानों ने 8,635 सीआरएम मशीनें खरीदी हैं, जबकि कृषि विभाग ने सब्सिडी पर सीआरएम मशीनें खरीदने के लिए 16,205 स्वीकृति पत्र जारी किए हैं। सरकार का उद्देश्य पराली जलाने की समस्या को जड़ से खत्म करना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
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