देश भर में पुरानी पेंशन (Old Pension) को लेकर बड़ी खबर भी सुनने के लिए मिल रही है. इस समय देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल भी किया जा चुका है. वहीं, कई राज्यों में इसको फिर से लागू करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी है. पुरानी पेंशन और नई पेंशन व्यवस्था (Old and New Pension Scheme) को लेकर चल रही बहस के मध्य में वित्त राज्य मंत्री ने बड़ा खुलासा भी कर दिया है. मोदी सरकार (Modi Govt) ने सदन में भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर जानकारी दी है.
भागवत कराड ने दी जानकारी: लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड (Bhagwat Karad, Minister Of State For Finance) ने सूचना देते हुए बताया है कि इस वक़्त देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल हो गई है. जिसमे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है. इन राज्य सरकारों ने केंद्र को पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बारे में जानकारी भी दी जा चुकी है.
जानें क्या कहती है रिपोर्ट?: भगवत कराड ने इस बारें में बोला है कि RBI की रिपोर्ट 'स्टेट फाइनेंस: ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2022-23' के मुताबिक, राजकोषीय संसाधनों में वार्षिक बचत इस कदम पर जोर भी दे रही है, वह अल्पकालिक है. ये राज्य आने वाले वर्षों में अनफंडेड पेंशन देनदारियों का जोखिम उठा रहे हैं.
PFRDA को भी दी जानकारी: वित्त राज्य मंत्री ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब देते हुए बोला है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बारे में पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को भी जानकारी दी जा चुकी है.
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