लखनऊ: उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि 10 सितम्बर तक इस सर्वे के लिए टीम का गठन हो जाएगा, जिसमें संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिस्सा लेंगे।
यह टीम अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में मदरसों का सर्वे करके अपर जिलाधिकारी प्रशासन के जरिए डीएम को रिपोर्ट सौंपेगी। पांच अक्तूबर तक सर्वे का यह कार्य पूरा किया जाएगा। 10 अक्तूबर तक रिपोर्ट/संकलित डाटा अपर जिलाधिकारी के जरिए डीएम को पेश किया जाएगा और 25 अक्तूबर तक जिलाधिकारी उपरोक्त डाटा और रिपोर्ट शासन को मुहैया करवाएंगे। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि विवादित प्रबंध समिति की दशा में किसी सहायता प्राप्त मदरसे में किसी कार्मिक की मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित कोटे में मदरसे के प्रधानाचार्य व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा नियुक्ति होने और वैध प्रबन्ध समिति के अस्तित्व में आने पर कार्योत्तर अनुमोद प्राप्त किया जाएगा।
दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि मदरसों में कार्यरत महिला कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग व बेसिक शिक्षा विभाग में लागू नियमों के आलोक में मातृत्व अवकाश व बाल्य देखभाल अवकाश दिये जाने का कार्यकारी आदेश जारी कर दिया गया है।
पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, पाक PM ने दिया ऐसा जवाब
किसानों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट मीटिंग में हुआ ये फैसला
सोनिया गांधी की माँ 'पाओला माइनो' का निधन, 27 अगस्त को ली थी अंतिम सांस