अगरतला: त्रिपुरा सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह अपने कर्मचारियों को 1 मार्च से भत्ते देगी। राज्य में भाजपा-आईपीएफटी सरकार बनने के बाद पहली बार त्रिपुरा सरकार ने तीन प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता (डीए) जारी करने का फैसला किया है।
राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की पहली किस्त देगी। कानून मंत्री रतन लाल नाथ ने गुरुवार शाम को नागरिक सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हालांकि नया वेतनमान (7वां वेतन आयोग) 2018 में 01 अक्टूबर को लागू किया गया था, लेकिन वित्तीय दिक्कतों के चलते हम कर्मचारियों को भत्ता नहीं दे पाए।
नाथ ने कहा कि 1,90,504 राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को उनका 3 प्रतिशत डीए मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए एक साल में 320 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मंत्री नाथ ने कहा कि भारत के किसी भी राज्य ने कोविड महामारी की स्थिति के दौरान डीए का भुगतान नहीं किया था । उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी 2020 से जुलाई तक केंद्र सरकार ने डीए को फ्रीज कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा ने इस संबंध में अन्य राज्यों के सामने एक मिसाल कायम की है।
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