नई दिल्ली: संसद से 143 विपक्षी सांसदों के निलंबन के मद्देनजर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने सरकार की कार्रवाई को "आतंकवाद का शासन" बताया है। निलंबन 14 दिसंबर को शुरू हुआ, शुरुआत में 78 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र से रोक दिया गया, इसके बाद 19 दिसंबर को अतिरिक्त 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। बुधवार को दो और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। मनिकम टैगोर सहित निलंबित विधायक 13 दिसंबर को हुए सुरक्षा उल्लंघन पर बहस की मांग कर रहे थे, जब दो व्यक्तियों ने लोकसभा कक्ष के अंदर गैस कनस्तर छोड़े, और अन्य ने संसद भवन के बाहर धुआं छोड़ा।
प्रारंभिक लहर में निलंबित किए गए लोगों में से टैगोर ने विपक्षी आवाज़ों पर अभूतपूर्व सरकारी कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा, "केवल कुछ ही सांसद बचे हैं और उन कुछ को भी निलंबित करने का प्रयास किया गया है।" उन्होंने विपक्ष के एक महत्वपूर्ण हिस्से की अनुपस्थिति में लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयकों सहित सात प्रमुख विधेयकों के पारित होने की ओर इशारा करते हुए इसे "भारतीय संसद के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना" कहा। विपक्ष की प्राथमिक मांग सुरक्षा उल्लंघन के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की है। हालाँकि, टैगोर के अनुसार, सरकार अनुत्तरदायी रही है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें आज संसद के बाहर गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च भी शामिल है।
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, जो विपक्ष के विरोध मार्च का हिस्सा थे, ने तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल से उपजे विवाद पर सरकार के ध्यान की आलोचना की। उन्होंने सुझाव दिया कि यह मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना है: पीएम मोदी सुरक्षा उल्लंघन को संबोधित करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में नहीं आए हैं। वहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि, 'हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सुरक्षा चूक के बारे में संसद में बोलना चाहिए। धुआं जहरीला हो सकता था। यह सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन है। सरकार और गृह मंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए।'
विपक्ष ने सरकार पर बिना बहस के विवादास्पद कानून पारित करने के लिए निलंबन का उपयोग करने का आरोप लगाया है और कार्रवाई को "लोकतंत्र की हत्या" कहा है। सत्तारूढ़ भाजपा और उसके सहयोगियों ने निलंबन का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि विपक्ष संसदीय कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। हंगामे के बावजूद, संसदीय प्रक्रियाएं जारी हैं, अधिकांश विपक्ष की अनुपस्थिति में अधिक महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया जाना है और उन पर विचार किया जाना है।
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