मुंबई: एक ओर 'द केरला स्टोरी' (The Kerala Story) देखने के लिए सिनेमा घरों में जमकर दर्शक उमड़ रहे हैं, तो वहीं इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहीं तमिलनाडु में इसे सिनेमा एसोसिएशन ने दिखाने से ही इनकार कर दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वहीं, इस फिल्म से संबंधित विवाद अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। महाराष्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया है कि इस फिल्म में झूठ दिखाया गया है। 3 लड़कियों की कहानी को 32 हजार बताया गया है। इससे आगे विवादित बयान देते हुए जीतेन्द्र अव्हाड ने कहा कि इस फिल्म को बनाने वालों को फांसी दी जानी चाहिए। बता दें कि, फिल्म मेकर्स का कहना है कि, असल आंकड़ा 32000 से कहीं अधिक है, लेकिन फिल्म में हमने 3 ही लड़कियों की कहानी दिखाई है। वहीं, केरल के पूर्व सीएम अच्युतानंद (CPM) और ओमान चांडी (कांग्रेस) ने भी केरल में लव जिहाद और धर्मांतरण की बात को स्वीकार किया है। अच्युतानंद ने तो 2010 में यहाँ तक कह दिया था कि, अगर इन्हे नहीं रोका गया, तो ये लोग अगले 20 वर्षों में केरल को इस्लामी राज्य बना देंगे। वहीं, इससे पहले NCP नेता जितेंद्र आव्हाड ने ट्वीट भी किया था और द केरल स्टोरी पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने मराठी में ट्वीट करते हुए लिखा था कि यह फिल्म झूठ का चरम दिखाती है। केरल की तस्वीर उससे कहीं अलग है, जैसा फिल्म में दर्शाया गया है। उन्होंने लिखा कि विदेश से भारत आने वाले पैसे में 36% हिस्सा केरल से बाहर गए लोगों का है। आव्हाड ने कहा कि, 'गत वर्ष देश में 2.36 लाख करोड़ रुपये की रकम विदेश में रहने वाले केरल मूल के लोगों ने भारत पहुंचाई थी। केरल में साक्षरता की दर 96% है, जबकि पूरे भारत में यह आंकड़ा 76% ही है। केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आंकड़ा 0.22 फीसदी ही है, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 22 पर्सेंट का है।' बता दें कि, अव्हाड को NCP प्रमुख शरद पवार का बेहद करीबी और विश्वसनीय माना जाता है। टेरर फंडिंग मामले में तमिलनाडु से कश्मीर तक NIA का ताबड़तोड़ एक्शन, कई ठिकानों पर एकसाथ छापे केरल: हाउसबोट डूबने से 22 लोगों की मौत, सीएम विजयन ने किया 10-10 लाख के मुआवज़े का ऐलान मणिपुर हिंसा: विस्थापितों की घर वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम निर्देश, राज्य में दो दिनों से शान्ति