हैदराबाद: आधार की अनिवार्यता के परिणाम अब सामने आने लगे हैं. इस बारे में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण राज्य मंत्री सी आर चौधरी ने बताया कि राजग सरकार के तीन साल के कार्यकाल में करीब तीन करोड़ नकली राशन कार्ड रद्द किए गए.
गौरतलब है कि ई-प्रशासन पर 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन में मंत्री चौधरी ने बताया कि राजग सरकार के तीन साल के कार्यकाल में करीब तीन करोड़ नकली राशन कार्ड रद्द किए गए. इस कारण हर साल देश को 17,000 करोड़ रुपए की बचत हुई.राशन कार्ड को खाताधारक के आधार संख्या से जोडऩे से सरकार को तंत्र की सफाई करने में सफलता मिली.
इस ई- प्रशासन के इस आयोजन में उपभोक्ता मंत्री ने यह भी बताया कि देश में 23 करोड़ राशन कार्ड में से 82 प्रतिशत (19 करोड़) आधार से जुड़ चुके हैं .इससे खाद्यान्न सही इंसान तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ .ई-प्रशासन से न केवल देश का कारोबार बढ़ने में मदद मिलेगी ,बल्कि विदेशी निवेश भी आकर्षित होगा.
बता दें कि सरकार द्वारा आधार की अनिवार्यता लागू किये जाने के कारण अक्सर निजता के हनन को लेकर इस पर सवाल उठाए गए. सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है. लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नतीजे आधार कार्ड के सामने आ रहे हैं , वे उत्साहजनक हैं .
यह भी देखें
अब बिना आधार नहीं चला पाएंगे गाडी
अब ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करने की तैयारी