नई दिल्ली: गुजरात दंगों पर आधारित BBC की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस संबंध में किए गए ट्वीट और यूट्यूब वीडियो के लिंक को ब्लॉक करने के लिए कहा हैं। इसी सिलसिले में तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने आपत्ति जाहिर की है।
TMC सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि, 'सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है कि भारत में कोई भी BBC का शो न देख सके। शर्म की बात है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सम्राट और दरबारी इतने असुरक्षित हैं।' वहीं, JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी BBC द्वारा भारत की छवि बिगाड़ने के लिए बनाई गई डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सरकार के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्री में सिर्फ तथ्य हैं। त्यागी के मुताबिक, गुजरात दंगों में कई लोग मारे गए थे और इस संबंध में यदि तथ्य सामने आ रहे हैं, तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए।
बता दें कि, ब्रिटिश मीडिया एजेंसी BBC की इस डॉक्यूमेंट्री पर खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कह चुके हैं कि, 'मैं उस चरित्र-चित्रण से जरा भी सहमत नहीं हूँ, जो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है।' वहीं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने भी ट्वीट करते हुए इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया है। उन्होंने लिखा है कि, 'BBC न्यूज, आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के पीएम को अपमानित करने के साथ-साथ भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, मगर आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं।'
बता दें कि, भारत की सुप्रीम कोर्ट गुजरात दंगा मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है। वहीं, गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ फर्जी सबूत गढ़ने के मामले में कांग्रेस की करीबी तीस्ता सीतलवाड़ पर केस भी चल रहा है। आरोप है कि, तीस्ता ने कांग्रेस से पैसे लेकर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ फर्जी सबूत गढ़े और उनकी सरकार को गिराने का प्रयास किया।
बहरहाल, भारत सरकार के आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब से BBC की डॉक्यूमेंट्री से संबंधित लिंक हटाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, यूट्यूब वीडियो के लिंक वाले 50 से अधिक ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। IT नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने यह कार्रवाई की है।
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