चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा सीमा पर शुक्रवार को किसान और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद, प्रदर्शनकारी किसानों ने अपना दिल्ली मार्च शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इस संघर्ष में कुछ किसान घायल हो गए, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हैं। किसानों का यह मार्च न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर था। किसान संघों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर पैदल मार्च शुरू किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया।
पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद, कुछ किसानों ने बैरिकेड्स पार कर लिए, लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सके। कई किसानों ने आंसू गैस के धुएं से बचने के लिए गीले बोरों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की और कहा कि प्रदर्शनकारी हिंसक थे।
किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके खिलाफ अत्याचार किया और इस दौरान कम से कम आठ किसान घायल हुए। घायल किसानों में किसान नेता सुरजीत सिंह फुल भी शामिल थे। उन्होंने इस घटना को लेकर हरियाणा सरकार की आलोचना की और कहा कि सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए।
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि वे 9 दिसंबर को दिल्ली के लिए फिर से मार्च करेंगे, अगर केंद्र बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च करने दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं, जबकि विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के शांतिपूर्वक मार्च को रोकने को अलोकतांत्रिक बताया।
किसानों की मुख्य मांगों में MSP के लिए कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, पेंशन, बिजली दरों में वृद्धि न करना, पुलिस मामलों को वापस लेना और 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलवाना शामिल है। इसके साथ ही, किसानों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को फिर से लागू करने की भी मांग की है।
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