नई दिल्ली : गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इस देखते हुए व्यापारियों को तैयार रहने के साथ ही देश के व्यापारियों की शीर्ष संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जीएसटी एक जुलाई से लागू करने पर राज्यों के बीच सहमति बनने का स्वागत कर मांग की है कि जीएसटी लागू होने के पहले नौ महीने ट्रायल पीरियड मानने की मांग की है.यह मांग इसलिए की है, क्योंकि कई छोटे - बड़े व्यापारियों को अपने यहां कम्प्यूटराइजेशन की व्यवस्था किया जाना शेष है.
इस सन्दर्भ में कैट के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अब भारत जैसे बड़े देश में जहाँ अप्रत्यक्ष कर सुधार को अपनाने की ओर कदम बढ़ रहे हैं. वहां व्यापारियों को कई तैयारियों की जरूरत पड़ेगी .कई व्यापारी को जीएसटी की टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं है. इससे उभरने वाली चुनौती से भी निपटना होगा. इसके लिए उन्हें नौ माह का ट्रायल पीरियड दिया जाना जरुरी है. उधर जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग ने सोने पर जीएसटी की दर 3 प्रतिशत निर्धारित किए जाने का स्वागत किया है.
जबकि इसके विपरीत पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा के अनुसार यदि जीएसटी देशभर में एक जुलाई से लागू होता है तो इससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होंगी. इसे एक माह टाल देने से कोई नुकसान नहीं होगा. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे एक जुलाई से लागू होने के लिए पूरी तरह आश्वस्त किया है.
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