आगरतला: त्रिपुरा में बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार ने चुनाव के पूर्व किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए मंगलवार को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग (7 वीं सीपीसी) के अंतर्गत अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्ते में वृद्धि कर दी है. निर्णय की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कहा कि 219, 454 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्ते अक्टूबर से 14.2 प्रतिशत तक बढ़ा दिए जाएंगे.
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देब ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उच्च वेतन और भत्ते प्रदान करने के लिए सालाना 7,728 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें 9 12 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय शामिल हैं. इस अवसर पर राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जिष्णु देव वर्मा और तीन अन्य कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित थे.
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साढ़े तीन घंटों के कैबिनेट की बैठक के बाद, देब ने कहा: "भारतीय जनता पार्टी-आईपीएफटी सरकार ने चुनाव के पूर्व किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा दिया है. वहीं देव वर्मा ने कहा कि राज्य इस समय गंभीर वित्तीय समस्या से गुजर रहा है, लेकिन इसके बड़ा भी राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा किया है. उन्होंने कहा कि पिछली सीपीआई-एम के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने 11,500 करोड़ रुपये की देनदारियों और राजकोषीय घाटे को राज्य के लोगों पर छोड़ दिया था, लेकिन हमने वित्तीय लाभ बढ़ाए हैं और हमे इसके लिए अभी और कार्य करना है.
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