नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को IIT दिल्ली से कहा कि वह नीट-यूजी परीक्षा में एक विशेष प्रश्न के सही उत्तर पर अपनी राय देने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल बनाए। कोर्ट ने पैनल से मंगलवार दोपहर तक अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 5 मई को आयोजित नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान, 711 अंक पाने वाले एक याचिकाकर्ता के वकील ने परीक्षा में एक प्रश्न को चुनौती दी, जिसके विकल्प अस्पष्ट थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त प्रश्न का विकल्प 4 अपडेट किए गए NCERT संस्करण के अनुसार सही उत्तर था। हालांकि, जिन छात्रों ने विकल्प 2 चुना था, उन्हें भी ग्रेस अंक दिए गए क्योंकि यह NCERT के पिछले संस्करणों के अनुसार सही था। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिए कहा कि उसने नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए प्रश्न का प्रयास नहीं किया, लेकिन परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने वाले उम्मीदवारों को पूरे अंक दिए।
इस पर CJI ने कहा कि, "निर्देश हैं कि नवीनतम NCERT संस्करण के अनुसार ही आगे बढ़ें। नवीनतम NCERT संस्करण के अनुसार विकल्प 4 सही उत्तर है। फिर विकल्प 2 का उत्तर देने वालों को पूरे अंक नहीं दिए जा सकते।" मुख्य न्यायाधीश ने एनटीए की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि परीक्षण पैनल ने उन उम्मीदवारों को अंक देने का फैसला क्यों किया जिन्होंने दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुना। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, "दोनों ही संभावित उत्तर थे।"
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि NCERT के नए संस्करण का छात्रों को पालन करना है, लेकिन सरकार को कई गरीब छात्रों से ज्ञापन मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई-बहनों की NCERT पुस्तकों का इस्तेमाल किया है। हालांकि, CJI ने कहा कि, "विकल्प 2 को अंक देकर, आप अपने ही नियम के खिलाफ जा रहे हैं कि पुराने संस्करण का पालन नहीं किया जा सकता।" मुख्य न्यायाधीश ने वकील की इस दलील पर भी गौर किया कि उक्त प्रश्न के विकल्प 2 को चिह्नित करने से चार लाख से अधिक छात्रों को लाभ हुआ है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि, "आपको कोई एक उत्तर चुनना होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते।" इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि IIT दिल्ली से विशेषज्ञ की राय ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम IIT दिल्ली के निदेशक से अनुरोध करते हैं कि वे संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करें। निदेशक द्वारा गठित विशेषज्ञ टीम से अनुरोध है कि वे सही विकल्प पर राय तैयार करें और कल दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय भेज दें।"
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