नई दिल्ली: केन्द्र की मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों को खुश करने के लिये एक बार फिर दो साल का बकाया बोनस देने की घोषणा की है। यह घोषणा मंगलवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने की। दरअसल केन्द्रीय कर्मचारियों को दो साल से बोनस नहीं मिला था और इसको लेकर कर्मचारियों में मोदी सरकार के खिलाफ नाराजगी भी थी, लेकिन अब मंगलवार को मोदी सरकार ने अपने कर्मचारियों की नाराजगी दूर कर दी है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने मजदूरों की भी मजदूरी राशि में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है।
मीडियाकर्मियों से रूबरू होते हुये वित्त मंत्री जेटली ने बताया कि सरकार ने अपने कर्मचारियो को दो साल का बकाया बोनस देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि बोनस देने और मजदूरी की राशि बढ़ाने के लिये मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड से सिफारिशें मांगी गई थी, इसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि केन्द्र अपने कर्मचारियों को हर तरह की सुविधाएं देने के लिये संकल्पित है। हम अपने कर्मचारियों को किसी तरह से परेशान नहीं होने देंगे। जेटली ने बताया कि सरकार अपने निर्णय को लागू करने के लिये सभी राज्य की सरकारों को पत्र भेजेगी, ताकि मजदूरों को बढ़ी हुई राशि से मजदूरी मिल सके। गौरतलब है कि अभी तक गैर कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के रूप में 246 रूपये मिलती थी लेकिन अब सरकार के निर्णय के बाद यह मजदूरी 350 रूपये हो जायेगी।