मुंबई: हाल ही में मुंबई के कुर्ला में आयोजित एक कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (UCC) इस्लाम के खिलाफ है। शिकलगर जमात ट्रस्ट के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, आज़मी ने मुसलमानों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि उनके पास अपने सभी वैध सरकारी दस्तावेज़ तैयार हों। सपा नेता ने कहा कि मुसलमानों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं।
आज़मी ने कहा कि, "हमें [मुसलमानों] को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्रों में कोई विसंगतियां और वर्तनी की गलतियाँ न हों। हम सभी को इस देश के संविधान को बचाने के लिए मतदाता सूची में अपने नामों की जाँच करनी चाहिए। उनका वोट देश में 'धर्मनिरपेक्षता' को कायम रखने के लिए है।'' मानखुर्द शिवाजीनगर विधायक ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर मुसलमानों के बीच भय फैलाने की कोशिश की।
अबू आज़मी ने कहा कि, '1947 में, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का विकल्प दिया था, लेकिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि अगर तुम मुसलमान इस देश [भारत] को छोड़ दोगे, तो लाखों मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। अजान देने वाला कोई नहीं बचेगा और फिर मुसलमानों ने वहीं रुकने का फैसला किया। मगर, जो लोग उस समय इस देश के गद्दार थे, वे अब हमें [मुसलमानों] को इस देश से बाहर निकालने के लिए CAA-NRC का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आज सत्ता में बैठकर हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वे हमसे प्रमाणपत्र मांग रहे हैं।'
उन्होंने आगे बताया कि कैसे मुसलमानों ने 2020 में CAA-NRC का जोरदार विरोध किया था। आजमी ने कहा कि देश के सभी कोनों से लोग एक साथ आए थे। उन्होंने कहा कि, 'हमारी मुस्लिम बहनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। अगर वे [सरकार] इसे फिर से लाने की कोशिश करते हैं तो मुसलमान इस बार भी इसके खिलाफ विरोध करने के लिए इकट्ठा होंगे। यह देश किसी की जागीर नहीं है।' इसके साथ ही, अबू आज़मी ने कहा कि सरकार इस्लाम के "संविधान" को 'बदलना' चाहती है, उन्होंने कहा कि, "1400 साल पहले इस्लाम का एक संविधान बनाया गया था, लेकिन सरकार उसमें भी संशोधन करना चाहती है कि आपको हमारे कानून के हिसाब से शादी करनी होगी, हमारे कानून के अनुसार, अपनी संपत्तियों का बंटवारा करना होगा। हम क्या करेंगे? चिल्लाओ कि हम सरकार के समान नागरिक संहिता या कुरान शरीफ और अल्लाह की शिक्षाओं का पालन करते हैं, देश में हालात बिगड़ रहे हैं और मुसलमान चिंतित हैं।''
समाजवादी नेता ने बाबरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भले ही अदालत ने माना कि 1949 में जन्मभूमि स्थल पर राम लला की मूर्ति रखना और 1992 में बाबरी ढांचा विध्वंस एक आपराधिक कृत्य था, अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि “बहुसंख्यक समुदाय चाहता है” वहां एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा”। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुसलमानों को 'सही' निर्णय लेने के लिए शिक्षा प्राप्त करने और अधिकारी बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि देश IAS, IRS द्वारा चलाया जाता है, राजनेताओं द्वारा नहीं।
हालाँकि, अबू आज़मी ने इस तथ्य को आसानी से नजरअंदाज कर दिया कि हिंदू पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कई शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए कि मस्जिद अयोध्या में एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि ASI रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी। वहां एक ढांचा था जो विवादित निर्माण का समर्थन करता था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अंतर्निहित संरचना इस्लामिक नहीं थी।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि ASI ने इस निष्कर्ष को दर्ज करने से परहेज किया कि क्या मस्जिद एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी, और यह शीर्षक केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है। भूमि का स्वामित्व स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। जबकि मुस्लिम पक्ष मालिकाना हक दिखाने के लिए सबूत देने में विफल रहा, हिंदू पक्ष ने बाहरी आंगन पर निर्बाध कब्ज़ा स्थापित किया। इस प्रकार, सर्वसम्मत फैसले के साथ पांच सदी लंबे विवाद को समाप्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तीन दावेदारों में से एक, भगवान राम लला को समर्पित मंदिर के निर्माण के लिए पूरे 2.77 एकड़ विवादित स्थल की अनुमति दे दी।
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