नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार (12 अगस्त) को कथित पेपर लीक के कारण UGC-NET 2024 परीक्षा रद्द करने के केंद्र के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि इससे "अनिश्चितता" और "पूरी तरह अराजकता" बढ़ेगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि परीक्षा 21 अगस्त को नए सिरे से आयोजित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी और 19 जून को परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब परीक्षा 21 अगस्त को निर्धारित है और याचिका में परीक्षा रद्द करने को चुनौती दी गई है और अब दो महीने बीत चुके हैं। वर्तमान चरण में याचिका पर विचार करने से केवल अनिश्चितता और पूरी तरह अराजकता बढ़ेगी।" पीठ ने आगे कहा कि 21 अगस्त को नौ लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे और इसलिए इस देरी के बाद परीक्षा रद्द करने को चुनौती नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को अब किसी तरह की "निश्चितता" होनी चाहिए।
इसने कहा कि केंद्र सरकार को "नीट-यूजी की गड़बड़ी के बाद दोगुना सतर्क रहना चाहिए और इस तरह इसे रद्द कर दिया गया। अब इस प्रक्रिया को जारी रहने दें।" शीर्ष अदालत 18 जून को आयोजित यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द करने और 21 अगस्त को फिर से परीक्षा आयोजित करने के अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कथित प्रश्नपत्र लीक होने के बाद केंद्र ने 19 जून को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) को रद्द कर दिया था और मामले को जांच के लिए सीबीआई को भेज दिया था।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सीबीआई द्वारा पेपर लीक के आरोपों की जांच पूरी होने तक यूजीसी-नेट परीक्षा की फिर से परीक्षा पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। यूजीसी-नेट की परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ) सहित शोध के अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करती है।