नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की रिपोर्ट में कहा गया है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सिर्फ नोटबंदी पर्याप्त नहीं है.सभी प्रकार की अघोषित संपत्ति का पता लगाने के लिए और भी कई कदम उठाने होंगे. स्मरण रहे कि छह महीने पहले यानी आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा की थी. इससे प्रणाली से करीब 87 फीसद मुद्रा बाहर निकल गई थी.
'एशिया और प्रशांत 2017 का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण' शीर्षक से प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी के लगभग 20-25 प्रतिशत के दायरे में है. मूल्य की दृष्टि से इसमें नकदी की हिस्सेदारी करीब 10 फीसद होने का अनुमान है.रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले नोटबंदी से भविष्य में नई मुद्रा में काले धन के प्रवाह का रास्ता नहीं रुकेगा. सभी तरह की अघोषित संपत्ति पर वार करने के लिए पूरक उपायों की भी जरूरत होगी.व्यापक संरचनात्मक सुधार से भी पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है.
इस बीच अर्थशास्त्री व वित्त मंत्रालय में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने ट्वीट करके कहा कि नोटबंदी को छह महीने बीत चुके हैं. अब समय आ गया है कि पता लगाया जाए कि इससे क्या हासिल हुआ .जबकि टोक्यो में उद्योग चैंबर सीआई आई की ओर से आयोजित एक सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी के बाद व्यवस्था में दोबारा नकदी डालने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है. इस कदम से देश में कर आधार बढ़ेगा.
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