नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा आम बजट पेश कर दिया. बजट के अनुसार, सरकार आने वाले वित्त वर्ष यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 39.44 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी. ये अभी अनुमान है और इसमें कम-ज्यादा भी हो सकता है.
जिस प्रकार से घर का बजट तैयार होता है, उसी तरह से देश का बजट भी निर्धारित होता है. बजट और कुछ नहीं बल्कि सरकार की कमाई और खर्च की जानकारी होती है. इसमें सरकार देश के सामने यह जानकारी रखती है कि वो कहां से पैसा कमाएगी और कहां खर्च करेगी. बता दें कि सरकार की कमाई टैक्स और ड्यूटी के माध्यम से होती है. जबकि, उसका खर्च योजनाओं, राज्यों को देने, सब्सिडी देने, पेंशन देने और डिफेंस आदि पर होता है. आम तौर पर सरकार का खर्च उसकी आमदनी से अधिक होता है. इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार लोन लेती है. हालिया, बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार की 1 रुपये की कमाई में 35 पैसा उधार का है. वहीं, सरकार के 1 रुपए का 20 पैसा ब्याज का भुगतान करने में चला जाता है. सरकार की आमदनी में 15 पैसा आम आदमी के इनकम टैक्स का होता है.
हालांकि, केंद्र सरकार ने आम आदमी को इस साल भी इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है. अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही करमुक्त रहेगी. यानी आयकर की जो व्यवस्था अभी बनी हुई, आगे भी आपको उसी हिसाब से टैक्स चुकाना होगा. हालांकि टैक्स ट्रांजैक्शन व्यवस्था में सुधार किया गया है. इसके तहत अब आपको दो वर्ष पुराने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा दी जाएगी.
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