लखनऊ : प्रदेश की योगी सरकार गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को इसके लिए प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें कई अन्य प्रस्तावों पर भी विचार हो सकता है।
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प्रस्ताव किया गया तैयार
जानकारी के लिए बता दें केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया है। राज्य सरकार जल्द से जल्द इसका लाभ प्रदेश के सामान्य वर्ग के गरीबों को दिलाना चाहती है। समाज कल्याण विभाग ने सरकारी नौकरियों व सभी तरह की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में गरीबों को आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही नई नौकरियों व नए सत्र में प्रवेश में इसका फायदा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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आय सीमा पर सस्पेंस
सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की गाइडलाइन जारी नहीं की है। इससे आरक्षण के लाभ के लिए आय सीमा क्या होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आरक्षण के लाभ के लिए आठ लाख रुपये आय सीमा रखने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
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