उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और पात्र छात्र जुलाई से शुरू हुई इस प्रक्रिया में 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि राज्य के संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता के नियम क्या हैं?
इस योजना के तहत प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं।
सामान्य और ओबीसी श्रेणी के छात्र, जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से कम है, वे आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए पारिवारिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये है। छात्रों को आवेदन करने के लिए अपनी अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके अलावा, आवेदन के समय वैध जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का होना अनिवार्य है।
स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कब और कैसे करें?
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख: 20 दिसंबर 2024 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर 2024 छात्र 16 जनवरी 2025 तक अपने आवेदन का प्रिंट निकाल सकते हैं। डाटा लॉकिंग: जिला समितियों द्वारा 31 दिसंबर से 5 मार्च 2025 के बीच यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्टूडेंट वैलिडेशन: 26 नवंबर 2024 से 24 फरवरी 2025 तक स्टूडेंट्स के डाटा का वैलिडेशन पीएफएमएस (Public Financial Management System) पर किया जाएगा।
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विशेष जानकारी
अल्पसंख्यक समुदायों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप आवेदन करने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इन्हें समाज कल्याण विभाग की बजाय अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए भी पारिवारिक आय की सीमा 2 लाख रुपये तक ही रखी गई है।
महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें:-
आवेदन करते समय सभी दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आय प्रमाण पत्र तैयार रखें। सही समय पर आवेदन करें ताकि किसी तरह की परेशानी न हो। आवेदन की स्थिति को समय-समय पर जांचते रहें और अंतिम तारीख से पहले आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।
यह स्कॉलरशिप योजना उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा जारी रखने में सक्षम नहीं होते। राज्य सरकार की यह पहल उनके भविष्य को संवारने में मदद करेगी।
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