झारखंड में सीएम शहरी योजना के तहत अब शहरी निकाय शहरों के मजदूरों को प्रदेश सरकार 100 दिन का रोजगार देगी. सीएम हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की प्रारंभ की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क और कुशल श्रमिकों को एक वित्तीय साल में सौ दिनों का रोजगार गारंटी के तौर पर सरकार उपलब्ध कराएगी.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हुए हैं. ऐसे लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी इलाकों के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है. इस परियोजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर के युवा को निबंधन के पश्चात 15 दिनों के अंदर रोजगार मुहैया कराया जाएगा. रोजगार नहीं मिलने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी. प्रोजेक्ट भवन सभागार से इस योजना की ऑनलाइन प्रारंभ करते हुए सीएम ने रांची नगर निगम इलाके के 5 लोगों को जॉब कार्ड भी दिया.
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इस मौके पर नगर विकास महकमें के सचिव विनय कुमार चौबे ने बताया कि ग्रामीण इलाकों की तरह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सरकार दस दिनों का रोजगार देगी. विभिन्न महकमें में चल रहे योजना के कार्य रोजगार दिया जाएगा. इसके लिए श्रमिकों को पोर्टल http://may.jharkhand.gov.in पर आवेदन करना होगा. मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से कार्य समाप्ति या एक सप्ताह के बाद किया जाएगा. वही, इस योजना के लिए हर बार वार्षिक बजट बनाया जाएगा. राज्य सरकार को आशा है कि इस योजना से प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले 5 लाख गरीब फैमिली को फायदा मिलेगा.
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