मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है. इस विशेष सत्र में लोकसभा में पारित संविधान का (126 वां संशोधन) विधेयक -2019 के संकल्प पर विचार व पारण किया जाएगा. इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा. केवल नियम-51, नियम-301 और याचिकाओं को लिया जाएगा. विशेष सत्र में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में घटित हिंसक वारदातों व पुलिस कार्रवाई को लेकर हंगामा होने की संभावना है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में कार्यक्रम को फाइनल किया गया. दीक्षित ने बताया कि 31 दिसंबर को प्रश्नकाल नहीं होगा. विभिन्न दलीय नेताओं ने सदन के सुचारु रूप से संचालन में सहयोग प्रदान करने की बात कही. बैठक में नेता विरोधी दल रामगोविंद चौधरी उपस्थित न थे, उनके स्थान पर सपा के उप मुख्य सचेतक शैलेंद्र यादव ललई, बहुजन समाज पार्टी के दल नेता लालजी वर्मा, अपना दल (सोनेलाल) के नीलरतन पटेल व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, स्वामी प्रसाद मौर्य, रमापति शास्त्री, लक्ष्मीनारायण चौधरी, सिद्धार्थनाथ सिंह, गुलाब देवी व फतेह बहादुर सिंह उपस्थित थे. वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि बैठक में नहीं आ सका. बैठक में प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे व संसदीय कार्य विभाग के विशेष सचिव, कौशलेंद्र यादव भी उपस्थित रहे.
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सपा विधायक नागरिकता संशोधन कानून का विरोध जताने के लिए साइकिल से विधान भवन पहुंचेंगे. राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधानमंडल दल नेता अखिलेश यादव ने विधायकों से मंगलवार को प्रात: नौ बजे सपा कार्यालय पहुंचने को कहा है. वहीं कांग्रेस विधायक अनसुचित वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए दस वर्ष आरक्षण सुविधा बढ़ाने का समर्थन करेंगे परंतु एंग्लो इंडियन का कोटा न बढ़ाने का विरोध करेंगे. बसपा ने सभी विधायकों को नौ बजे पार्टी कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए है.
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