लखनऊ: 1 अप्रैल से आरंभ हो रहे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का बजट निवेश फ्रेंडली होने की संभावना जताई जा रही हैं। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के बाद फरवरी के दूसरे पखवाड़े में राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा विधानसभा में बजट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। जिसमें निवेश से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही निवेशकों द्वारा दिए जाने वाले बेहतर सुझावों को सरकार बजट का हिस्सा बना सकती है।
वित्त विभाग बजट को तैयार करने में बीते कई दिनों से जुटा है। विभागों से मिले प्रस्तावों पर निरंतर बैठकें चल रही हैं, यह बैठकें 14 जनवरी तक चलेंगी। इसके बाद सरकार के एजेंडे के अनुसार, विभागीय प्रस्तावों को बजट का हिस्सा बनाने का कार्य किया जाएगा। बजट को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय बजट का अवलोकन किया जाएगा। केंद्रीय बजट में आने वाली नई योजनाओं और केंद्र सहायतित योजनाओं में प्रदेश को मिलने वाले हिस्से का अध्ययन किया जाएगा। उसी के मुताबिक, राज्य सरकार के बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
फरवरी के पहले पखवाड़े में होने वाले ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से यूपी में आने वाले निवेश पर भी सरकार की निगाह रहेगी। निवेश फ्रेंडली माहौल देने वाली योजनाओं को अंतिम वक़्त में बजट में शामिल किया जा सकता है। नये वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट 7 लाख करोड़ के लगभग होने की संभावना है। इस बजट में राज्य सरकार की 2024 में होने वाले आमचुनाव की तैयारियां भी दिखाई देंगी। बजट आमजन, किसानों पर केंद्रित हो सकता है। नई योजनाएं भी लाई जा सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी सरकार का फोकस रहेगा।
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