देहरादून: उत्तराखंड सरकार के बीते दो वर्षों में शासन को 22 नौकरशाहों के विरुद्ध 28 कम्प्लेन मिली है. इनमें आठ आईएएस तथा 14 पीसीएस अधिकारी हैं. सबसे ज्यादा सात कम्प्लेन नैनीताल तथा हरिद्वार के कलेक्टर की भूमिका में बेहद चर्चित रहे, आईएएस अधिकारी दीपक रावत के विरुद्ध हैं. उनकी एक कम्प्लेन का निस्तारण हो चुका है. बाकी सभी नौकरशाहों के विरुद्ध एक-एककम्प्लेन प्राप्त हुई है.
इसका खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुसार मांगी गई सूचना में हुआ है. काशीपुर रहवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीमुद्दीन के आवेदन पर कार्मिक अलर्टनेस डिपार्टमेंट के सूचना अफसर हनुमान प्रसाद तिवारी ने यह सुचना दी है. आईएएस तथा पीसीएस अफसरों के विरुद्ध यह शिकायतें साल 2018 एवं 2019 के चलते हुई हैं. इनमें से कई अफसरों के विरुद्ध कम्प्लेनो का कार्मिक डिपार्टमेंट निपटारा भी कर चुका है.
प्राप्त सूचना के मुताबिक, साल 2018 में आईएएस अफसर राधा रतूड़ी, चंद्रेश यादव एवं बाल मयंक मिश्रा के विरुद्ध शिकायत शासन को प्राप्त हुई. साल 2019 में आईएएस आनंद बर्धन, नितेश कुमार झा, राम बिलास यादव व नितिका खंडेलवाल के विरुद्ध कम्प्लेन मिली. इनमें से दीपक रावत की एक कम्प्लेन और राधा रतूड़ी तथा चंद्रेश यादव की कम्प्लेन निपटाई जा चुकी हैं. दीपक रावत के खिलाफ दो कम्प्लेन और नितिका खंडेलवाल से संबंधित कम्प्लेनो में शपथ पत्र प्राप्त न होने की वजह से निस्तारण की प्रक्रिया रुकी हुई है. दीपक रावत की चार कम्प्लेनो तथा नितेश कुमार झा, आनंद बर्धन और राम बिलास यादव की कम्प्लेनो के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है. वही अब पुरे मामले की जाँच की जा रही है.
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