देहरादून: विधानसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार, उत्तराखंड विधानसभा सत्र 5 से 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक सदन में पेश करेगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, UCC बिल को सरकार 6 फरवरी को विधानसभा में लाएगी। इसके अलावा सरकार राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का विधेयक भी सदन में पेश करेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले कहा था कि समान नागरिक संहिता (UCC) समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट 2 फरवरी को दी जाएगी। सीएम धामी ने उत्तराखंड राज्य में UCC के कार्यान्वयन के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि, “ हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता से वादा करते हुए प्रदेश में UCC लागू करने का संकल्प लेते हुए UCC कमेटी का गठन किया था। समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को वह हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ''
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य विधानसभा में UCC एक्ट बनाने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड ने 27 मई, 2022 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में UCC पर एक पैनल का गठन किया था। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लोगों से यूसीसी का वादा किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में एक समान नागरिक संहिता (UCC) को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। UCC विवाह, विरासत, गोद लेने और अन्य मामलों से निपटने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट प्रस्तावित करता है।
बता दें कि, UCC, जो पिछले चार वर्षों में एक गर्म विषय रहा है, जिसने विचारों का ध्रुवीकरण किया है, पिछले साल जून में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में एक संबोधन में समान कानून के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत मामला पेश करने के बाद सबसे आगे आ गया। पीएम मोदी ने कहा था कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता (UCC) संविधान के संस्थापक सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप है। उन्होंने कहा था कि, 'आज UCC के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। देश दो (कानूनों) पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी UCC लागू करने को कहा है. ये (विपक्ष) लोग वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं।'
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