देहरादून: 2 अक्टूबर को उत्तराखंड में लगभग 30 ग्राम पंचायतों में रह रहे लोगों को प्रधानमंत्री स्वामित्व कार्ड प्रदान किये जा सकते हैं. राजस्व और पंचायत डिपार्टमेंट के साथ-साथ सर्वे ऑफ इंडिया इस कार्य में जुटा हुआ है. स्वामित्व कार्ड मिलने पर इन गांवों के लोग शहरों की भांति मकान, दुकान आदि की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे. 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस स्वामित्व प्लान का ऐलान किए था.
उन्होंने कहा था कि गांव के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक इस प्लान के तहत दिलाया जाएगा. उत्तराखंड में अल्मोड़ा, पौड़ी और ऊधमसिंह नगर में इस प्लान को प्रारम्भ किया गया है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अनुसार, सर्वे ऑफ इंडिया ने इन तीनों शहरों में कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है. वही इन तीनों शहरों की लगभग तीस ग्राम पंचायतों के लोगों को स्वामित्व कार्ड भी उपलब्ध कराया जाना है.
डिपार्टमेंट के अनुसार, सेंटर की तरफ से इसके लिए दिशा निर्देेश भी जारी किए गए हैं. प्लान यह है कि दो अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी इन गांववासियों को स्वामित्व कार्ड उपलब्ध कराएं. रेवेन्यू सेक्रेटरी सुशील कुमार के अनुसार, स्वामित्व कार्ड में ग्राम पंचायत में रह रहे व्यक्ति की प्रत्येक संपत्ति का ब्योरा दर्ज होगा. ऐसे में संबंधित व्यक्ति को बैंक से इस कार्ड के आधार पर लोन भी मिल सकेगा. वही प्लान को लेकर डिपार्टमेंट्स की भाग दौड़ का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है, कि शासन के स्तर पर हफ्ते में दो बार इस प्लान की समीक्षा हो रही है. इस प्लान में राजस्व और पंचायत के साथ-साथ सर्वे ऑफ इंडिया भी सम्मिलित है.
राफेल के स्वागत की तैयारी, छावनी ने तब्दील हुआ अंबाला एयरबेस, चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात
RBI को कमज़ोर करना चाहती थी मोदी सरकार ! रिज़र्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर का दावा
बाबरी विध्वंस मामले में सभी आरोपियों के बयान दर्ज, 30 जुलाई से बचाव पक्ष रखेगा दलील