मुंबई: कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इस समय अच्छे प्रबंधन व ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री महाराष्ट्र की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे अपने जिले को अधिक वैक्सीन देने के मामले में घिरते दिखाई दे रहे हैं। आप सभी को बता दें कि राजेश टोपे ने जो दरियादिली दिखाई वह दूसरे जिलों पर भारी पड़ती दिख रही है। मिली जानकारी के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विकास शील ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य डा। प्रदीप व्यास को पत्र लिखकर राज्य के जालना जिले को दी गई कोरोना वैक्सीन का विवरण मांगा है।
बीते दिनों ही आई एक खबर में यह सामने आया था कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अपने जिले को निर्धारित कोटे से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराई हैं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी खबर का हवाला देते हुए राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। लिखे गए पत्र में यह कहा गया है कि ''कोविन पोर्टल के अनुसार जालना को जनवरी 2021 में 4,794, फरवरी में 12,016, मार्च में 53,085 एवं अप्रैल माह में 1,34,290 खुराकें देना तय किया गया था। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर यह स्पष्ट किया जाए कि वस्तुस्थिति क्या है।''
सामने आने वाली खबरों को माने तो 7 से 9 अप्रैल के बीच जब पूरा महाराष्ट्र वैक्सीन की कमी से जूझ रहा था, उस समय जालना में 10 दिन की अतिरिक्त वैक्सीन उपलब्ध थीं। क्योंकि इस जिले के लिए निर्धारित कोटे से 60,000 अधिक डोज यहां पहुंच चुकी थीं। जबकि उसे मिलनी 17,000 डोज ही थीं। कहा जा रहा है कि राजेश टोपे ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन करके अपने जनपद के लिए 17000 डोज के बजाय 77000 डोज देने के निर्देश दिया। वहीँ इस पूरे मामले में राजेश टोपे का कहना है कि किसी जिले को अधिक वैक्सीन नहीं दी गई। यदि दी गई है तो वहां टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ही दी गई है।
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