हिमाचल सरकार पंचायतों के विकास कार्यों में हुई गड़बड़ी की विजिलेंस जांच कर सकती है । इसके साथ ही विधायक हर्षवर्धन चौहान और राकेश पठानिया के विधानसभा के बजट सत्र में उठाए सवाल पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जांच के निर्देश देते हुए कहा कि गंभीर शिकायतों की विजिलेंस से तीन माह में जांच पूरी करवाई जा सकती है। वहीं उन्होंने सत्ता और विपक्ष के विधायकों को हिदायत देते हुए कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले जनप्रतिनिधियों सहित सरकारी कर्मियों को बचाने की मांग को लेकर कोई उनके पास न आए।
इसके साथ ही , पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि शिलाई ब्लाक की सभी पंचायतों की छह माह के भीतर जांच करवाई जा सकती है । वहीं मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिलाई से कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिलाई में भ्रष्टाचार का स्तर बहुत अधिक हो गया है। इसके साथ ही बीडीओ विकास कार्यों में मनमानी कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकने में मैं विफल रहा हूं। इसके अलावा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार शिलाई ब्लाक में हो रहा है। वहीं बांदली पंचायत के तहत एक स्कूल पर पांच लाख का खर्च बताया, जबकि प्रिंसिपल ने बताया कि वहां काम हुआ ही नहीं। विधायक ने कहा कि उनके ब्लॉक में बीते कुछ सालों में स्वीकृत 500 करोड़ में से करीब 300 करोड़ का घोटाला हुआ है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें की ब्लॉक और जिला अफसरों की मिलीभगत से इसको अंजाम दिया गया। सचिवालय के कुछ अफसरों की भी इसमें संलिप्तता है। विधायक पठानिया ने कहा कि पंचायत के कामकाज पर हम नजर नहीं रख पा रहे। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी अनियमितताओं का मामला उठाया। अधिकांश विधायकों ने बीडीओ, प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक, जेई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसके साथ ही विधायक के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग की ग्रांट अब सीधे पंचायतों में जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी मंशा के तहत यह प्रावधान किया, परन्तु इसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है। इस पर अब सख्ती बरती जाएगी। गंभीर शिकायतों की सरकार विजिलेंस से जांच करवाएगी। उधर, पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि विकास कार्यों की जांच के लिए तकनीकी विंग भी बनाया जा रहा है।
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