नई दिल्ली: भारतीय पहलवान विनेश फोगट पेरिस ओलंपिक 2024 के अपने सफर के निराशाजनक अंत के बाद फिलहाल अपनी रिटायरमेंट योजनाओं को लेकर अनिश्चित हैं। फोगट का ओलंपिक अभियान तब छोटा हो गया जब उन्हें वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक होने के कारण महिलाओं की 50 किग्रा कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस अयोग्यता ने उनके ऐतिहासिक सफर को समाप्त कर दिया, क्योंकि वह ओलंपिक कुश्ती में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थीं।
पदक न जीत पाने के बावजूद, भारत लौटने पर फोगट का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका स्वागत मालाओं और फूलों की वर्षा के साथ किया। फोगट ने खुली छत वाली कार से उनका समर्थन स्वीकार किया, स्वागत से वह काफी प्रभावित दिखीं। उन्हें हरियाणा के उनके गांव में भी सम्मानित किया गया, जहां उन्होंने ओलंपिक पदक से चूकने के भावनात्मक प्रभाव के बारे में बताया। 29 वर्षीय फोगाट ने कहा कि पदक न जीत पाने की निराशा एक बड़ा झटका है, जिससे उबरने में समय लगेगा। उन्होंने अपने संन्यास के फैसले पर अनिश्चितता व्यक्त करते हुए कहा, "यह ओलंपिक पदक एक गहरा घाव बन गया है। इसे ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन मैं अपने देश, परिवार और गांव के लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं, जिससे मुझे थोड़ा ठीक होने में मदद मिली है। मैं कुश्ती से संन्यास लेने के बारे में अनिश्चित हूं, लेकिन समय आने पर फैसला करूंगी।"
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा, "आपने मुझे जो भी साहस दिया है, मैं उसे सही दिशा में आगे ले जाना चाहती हूं। हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यह एक लंबा संघर्ष है और यह जारी रहेगा। मैं प्रार्थना करती हूं कि सत्य की जीत हो।" अपनी अयोग्यता के बाद, फोगाट ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट (CAS) के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) में अपील की थी। दुर्भाग्य से, एक सप्ताह की सुनवाई के बाद उनकी अपील खारिज कर दी गई।
एक अलग घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोगट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान सहित पहलवानों की याचिका के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) का प्रबंधन करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति के अधिकार को बहाल कर दिया है। भारतीय कुश्ती संस्था ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने की योजना बनाई है, तथा तर्क दिया है कि इस तरह के हस्तक्षेप से आगामी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।