पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्माताओं को कुछ राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों तक बायोपिक पर प्रतिबंध लगाने के अपने पहले के आदेश को बदलने के लिए कहा है. अदालत के आदेश के मुताबिक़, पोल पैनल को 19 अप्रैल तक निर्णय लेने और पूरी फिल्म देखने के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगी. अब इस मामले पर सर्वोच्च अदालत 22 अप्रैल को पुनः सुनवाई करेगा.
बता दें कि इससे पहले 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने यह कहते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी कि यह चुनाव के दौरान सभी पार्टी को समान लेवल प्लेइंग फील्ड देने के विरुद्ध है. चुनाव आयोग के मुताबिक़, फिल्म चुनाव के बाद रिलीज की जाएगी. क्योंकि यह राजनीतिक रूप से पेम मोदी और भाजपा का प्रचार कर रही थी.
वहीं अब इस मामले में निर्माता संदीप सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्थानांतरित करने का इरादा चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देना नहीं था, बल्कि रिलीज के लिए अनुरोध करना महज था. “हम देश के कानून या चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती नहीं दे रहे हैं. इससे पहले फिल्म को रिलीज के लिए 5 अप्रैल, 12 अप्रैल और फिर 11 अप्रैल की तारीखें मिली थी.
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